उत्तराखंड सरकार ने आगामी 31 मार्च तक सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है इस दिशा में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। दरअसल यह कदम ऊर्जा संरक्षण और बिजली के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बताते चलें स्मार्ट मीटरो के जरिए बिजली की खपत पर सटीक निगरानी रखी जा सकेगी जिससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और ऊर्जा की बचत होगी। इससे न केवल बिजली बिलों में पारदर्शिता आएगी बल्कि अनावश्यक बिजली की खपत को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस काम को समय सीमा के भीतर पूरा करें। बता दें प्रदेश के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों कार्यालय भवनों मे आगामी 31 मार्च तक प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के आदेश के बाद यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने प्रदेश भर में आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटर की स्थापना का काम किए जाने की बात कही है जिसके तहत 15.87 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ प्रतिष्ठानों कार्यालय समेत भवनो में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। बताते चलें स्मार्ट मीटर के लगने से उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत का पता आसानी से लग सकेगा इसके साथ ही उन्हें बिजली चोरी जैसी समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।
